अब डॉक्टर नहीं, AI करेगा आयुष्मान क्लेम पास! यूपी में शुरू होगा बड़ा डिजिटल प्रयोग

लखनऊ खबर | Lucknow Khabar

आयुष्मान भारत योजना में अब बीमा क्लेम पास करने का काम डॉक्टरों की टीम नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) करेगा। National Health Authority ने इसके लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।

उत्तर प्रदेश में इस परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी State Agency for Comprehensive Health and Integrated Services (SACHIS) को दी गई है।

पहले चरण में किडनी से जुड़े क्लेम्स

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पहले चरण में किडनी और डायलिसिस से जुड़े क्लेम्स को एआई के जरिए अप्रूव किया जाएगा।

यूपी में Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana के तहत सबसे अधिक डायलिसिस क्लेम्स दायर होते हैं।

इसके बाद आर्थोपेडिक, हार्ट और गैस्ट्रो से जुड़े मामलों को भी एआई सिस्टम में शामिल किया जाएगा।

क्यों जरूरी था AI सिस्टम?

• हर क्लेम के साथ 10 से ज्यादा दस्तावेज जमा होते हैं

• डॉक्टरों की टीम मैन्युअल जांच करती थी

• क्लेम अप्रूवल में लंबा समय लगता था

• पिछले वर्ष तक 10 लाख से ज्यादा क्लेम लंबित थे

अब एआई आधारित ऑटो एडजुडिकेटिंग सिस्टम दस्तावेजों की स्वतः जांच कर निर्णय देगा, जिससे प्रक्रिया तेज होगी।

ऑडिट और फर्जी क्लेम्स पर भी नजर

एआई सिर्फ क्लेम पास ही नहीं करेगा, बल्कि संदिग्ध और अधूरे दस्तावेज वाले अस्पतालों की पहचान भी करेगा।

SACHIS ने मेडिकल ऑडिटर्स की संख्या 40 से बढ़ाकर 130 कर दी है, जबकि सीपीडी की संख्या भी बढ़ाई गई है।

AI पावर्ड कॉल सेंटर भी शुरू होगा

कॉल सेंटर की प्रक्रिया भी अब एआई से संचालित होगी।

• लाभार्थी से पूछे जाने वाले सवाल अधिक सटीक होंगे

• जवाब के आधार पर तुरंत डिजिटल रिपोर्ट तैयार होगी

• शिकायतों का समाधान तेजी से होगा

हर महीने 2 लाख से ज्यादा क्लेम

SACHIS की सीईओ Archana Verma के अनुसार:

• हर महीने लगभग 2 लाख क्लेम आते हैं

• जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच 8 लाख से अधिक क्लेम निस्तारित हुए

• करीब 4649 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया

एआई प्रणाली लागू होने से लंबित क्लेम तेजी से निपटाए जा सकेंगे।

यूपी बनेगा डिजिटल हेल्थ मॉडल

अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो पूरे देश में आयुष्मान भारत क्लेम सिस्टम में एआई लागू किया जा सकता है।

इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और मरीजों को समय पर इलाज का लाभ मिलेगा।

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