यूपी के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत: 1 दिसंबर से लागू होगी बिजली बिल राहत योजना 2025

UP बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! योगी सरकार की बिजली बिल राहत योजना 2025 से बकाया बिलों पर 25% तक छूट और 100% सरचार्ज माफी। जानें पूरी जानकारी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने घोषणा की कि राज्य में “बिजली बिल राहत योजना 2025” 1 दिसंबर से लागू होगी। यह योजना घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहत लेकर आई है।

योजना का उद्देश्य

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यह योजना जनता के लिए सरकार का “उपहार” है और इसका उद्देश्य है – बकाया बिलों से राहत देना, उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल करना और बिजली वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक लोड वाले)
वाणिज्यिक उपभोक्ता (1 किलोवाट तक लोड वाले)
बिजली चोरी या राजस्व निर्धारण वाले मामलों में राहत चाहने वाले उपभोक्ता

तीन चरणों में लागू होगी योजना

चरण	अवधि	छूट प्रतिशत
पहला चरण	1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025	25% छूट
दूसरा चरण	1 जनवरी से 31 जनवरी 2026	20% छूट
तीसरा चरण	1 फरवरी से 28 फरवरी 2026	15% छूट

ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा।

एकमुश्त और किस्तों में भुगतान की सुविधा

यदि उपभोक्ता एकमुश्त बकाया राशि जमा करते हैं, तो उन्हें सरचार्ज में 100% और मूलधन में अधिकतम 25% तक की छूट मिलेगी।
जो उपभोक्ता पूरी रकम एक साथ नहीं भर सकते, उनके लिए मासिक किस्तों (EMI) में भुगतान की व्यवस्था की गई है।

बिजली चोरी के मामलों में भी राहत

जिन उपभोक्ताओं पर राजस्व निर्धारण की धनराशि तय की गई है, वे ₹2000 या कुल राशि का 10% (जो अधिक हो) जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं। यह पहल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

पारदर्शी बिलिंग और संशोधन व्यवस्था

योजना के दौरान ओवर बिलिंग या अंडर बिलिंग वाले मामलों की भी जांच कर बिलों का संशोधन किया जाएगा। उपभोक्ताओं को सही और पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिलेगा ताकि उन पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े।

कैसे करें पंजीकरण?

उपभोक्ता निम्न माध्यमों से आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं:

www.uppcl.org
खंड / उपखंड कार्यालय
जन सेवा केंद्र (CSC)
विभागीय कैश काउंटर

ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो तथा किसी उपभोक्ता को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा

“यह योजना केवल छूट देने की नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के विश्वास को फिर से स्थापित करने का अभियान है। हमारा लक्ष्य है — ‘बिजली सबके लिए, राहत सबको।’”

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि हर उपभोक्ता इसका लाभ उठा सके।

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