UP Tourism: यूपी के 11 ऐतिहासिक किले और भवन बनेंगे नए टूरिज्म हॉटस्पॉट, जानें पूरी योजना

Up Tourism News Today: उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश के 11 ऐतिहासिक भवनों और किलों को पर्यटन स्थलों (Tourism Hotspot) के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश ने इसके लिए निजी एजेंसियों से प्रस्ताव (RFP) आमंत्रित किए हैं।

इस परियोजना के तहत इन विरासत स्थलों को होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना का उद्देश्य पूरा होगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

🏛️ किन भवनों को चुना गया है UP Tourism योजना के तहत?

पर्यटन विभाग की योजनाओं के अनुसार जिन 11 विरासत स्थलों का चयन किया गया है, वे हैं:

आलमबाग भवन (लखनऊ)
तालबेहट किला (ललितपुर)
रनगढ़ और भुरागढ़ किला (बांदा)
वजीरगंज बारादरी (गोंडा)
गुलिस्तान-ए-एरम व दर्शन विलास (लखनऊ)
टिकैत राय बारादरी (कानपुर)
मस्तानी महल और सेनापति महल (महोबा)
तहरौली किला (झांसी)
सीताराम महल/कोटवान किला (मथुरा)

ये सभी इमारतें अपनी ऐतिहासिक और वास्तुकला विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं।

🎯 UP Tourism Portal पर कैसे मिलेगी जानकारी?

UP Tourism Portal पर इस योजना की सभी जानकारी जल्द ही अपलोड की जाएगी। इच्छुक एजेंसियां वहां से आरएफपी दस्तावेज डाउनलोड करके अपने प्रस्ताव भेज सकेंगी। वहीं, आम नागरिकों को भी इन स्थानों के बारे में विवरण, लोकेशन, टिकट जानकारी और अन्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी।

🌟 परियोजना का उद्देश्य और लाभ

इन विरासत स्थलों का संरक्षण और उपयोग, जिससे वे फिर से जीवंत हो सकें
स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा
प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी

पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश का मानना है कि इस योजना से राज्य के कई अनछुए स्थानों को पर्यटन नक्शे पर लाया जा सकेगा।

📢 क्या बोले अधिकारी?

पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “इन सभी भवनों का जीर्णोद्धार अंतरराष्ट्रीय मानकों पर किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवा उद्यमियों के लिए भी अवसर खुलेंगे।”

📍 UP Tourism को लेकर आने वाले अपडेट्स

जल्द ही LDA, नगर निगम, और स्थानीय विकास प्राधिकरणों के सहयोग से इन परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन PPP मॉडल (Public-Private Partnership) पर किया जाएगा।

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