Yogi Sarkar New Rules 2025: किसानों से लेकर आम जनता तक पर असर, योगी सरकार ने बदले ये बड़े नियम

Lucknow Khabar: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस साल कई बड़े नियमों में बदलाव किए हैं, जिनका असर किसानों, श्रमिकों, युवाओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों तक पर पड़ेगा। इन बदलावों का उद्देश्य है — जनहित में पारदर्शिता बढ़ाना, सुविधाएं आसान बनाना और विकास प्रक्रिया को गति देना।

🌾 1. किसानों को दोहरी राहत

योगी सरकार ने किसानों के लिए राहत भरे दो बड़े फैसले किए हैं —

धान किसानों को 1% रिकवरी छूट, जिससे 13 से 15 लाख किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलों को लाभ मिलेगा।
गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, अब अग्रिम प्रजाति ₹400 और सामान्य ₹390 प्रति क्विंटल तय हुई है।

👉 यह कदम सीधे तौर पर किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

👰 2. श्रमिकों की बेटियों की शादी पर ₹1 लाख सहायता

सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए योजना में संशोधन करते हुए शादी सहायता राशि ₹1 लाख तक कर दी है।

सामान्य विवाह पर ₹65,000
अंतर्जातीय विवाह पर ₹75,000
सामूहिक विवाह पर ₹85,000
आयोजन हेतु अतिरिक्त ₹15,000

➡️ यह सहायता भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पर दी जाएगी।

🏡 3. गांवों में अब हाउस लोन संभव

ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 के तहत ग्रामीणों को अब बैंकों से मकान निर्माण के लिए लोन लेने की सुविधा मिलेगी।

अविवादित भूमि पर मालिकाना हक मिलने के बाद ग्रामीण अब घर का नक्शा पास कराकर लोन ले सकते हैं।
इससे ग्रामीण आवास निर्माण में नई क्रांति आने की संभावना है।

🧾 4. नौकरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता

UPPSC के नए नियमों के तहत अब ग्रुप-बी गजटेड पदों के लिए एकीकृत स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होगी।

भर्ती प्रक्रिया अब तेज़ और पारदर्शी होगी।
भ्रष्टाचार रोकने के लिए चयन प्रक्रिया में तकनीकी निगरानी शामिल की गई है।

🚫 5. जातिगत राजनीति पर रोक

सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि —

अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो या सरकारी फॉर्म में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी।
केवल माता-पिता का नाम दर्ज होगा।

➡️ यह निर्णय प्रदेश में जातिगत भेदभाव खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

🏙️ 6. शहरों में मिक्स यूज़ प्लॉट की मंजूरी

अब शहरों में निवासी अपने घर पर दुकान या दफ्तर खोल सकेंगे।

100 वर्गमीटर तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक प्लॉट पर नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म।
इससे शहरी उद्यमिता और रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा मिलेगा।

👷‍♂️ 7. संविदा कर्मियों के लिए नया ढांचा

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का गठन कर दिया गया है।

अब सभी संविदा नियुक्तियां निगम के माध्यम से GEM पोर्टल पर होंगी।
मासिक मानदेय ₹16,000 से ₹20,000 तक तय किया गया है।
नियुक्ति अवधि 3 साल की होगी।

💍 8. शादी पंजीकरण के नए नियम

अब विवाह पंजीकरण —

वर-वधू या उनके माता-पिता के निवास स्थान के आधार पर होगा।
परिवार के सदस्य की उपस्थिति जरूरी होगी।
अनुपस्थिति में पंडित, मौलवी या पादरी को शपथपत्र व वीडियो गवाही देनी होगी।

🧾 9. नगर निगमों में एकीकृत बिल प्रणाली

अब लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी में गृहकर, जलकर, जल मूल्य और सीवर शुल्क का एकीकृत वार्षिक बिल जारी किया जाएगा।

नागरिक चाहें तो इसे एकमुश्त या त्रैमासिक भुगतान में अदा कर सकते हैं।

🍻 10. आबकारी नीति 2025-26 में बड़ा बदलाव

देशी-विदेशी शराब और बीयर की दुकानों के लाइसेंस अब ई-लॉटरी से दिए जाएंगे।
एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानें ही मिल सकेंगी।
अब 60ml और 90ml पैक में विदेशी मदिरा भी उपलब्ध होगी।
अंग्रेजी शराब और बीयर एक ही दुकान से मिल सकेगी।

🔍 निष्कर्ष:

योगी आदित्यनाथ सरकार के ये सभी बदलाव उत्तर प्रदेश को पारदर्शी, डिजिटल और आत्मनिर्भर शासन की ओर ले जा रहे हैं। इन सुधारों का उद्देश्य जनता को सुविधा, रोजगार और समान अवसर देना है।