यूपी में बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी, योगी कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव; 125 दिन रोजगार की गारंटी

UP Unemployment Allowance Scheme: मनरेगा की जगह लागू होगी नई वीबी जीरामजी योजना

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार केंद्र की नई विकसित भारत-जी राम जी (VB-GRAMJI) योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत मजदूरों को रोजगार के साथ-साथ कुछ परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा सकेगा।

ग्राम्य विकास विभाग ने योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए योगी कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्या है वीबी जीरामजी योजना?

केंद्र सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) की जगह विकसित भारत-जी राम जी (VB-GRAMJI) योजना शुरू की है। अब राज्यों को इसे अपने यहां लागू करना है।

उत्तर प्रदेश सरकार भी इस नई योजना को जुलाई से पूरी तरह लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत वर्तमान मनरेगा मजदूरों को शामिल किया जाएगा और नए पात्र श्रमिकों को भी जोड़ा जाएगा।

मजदूरों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि खेतों में बुवाई और कटाई के दौरान काम करने वाले मजदूरों को काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया जा रहा है।

मसौदे के अनुसार:

खेती के व्यस्त सीजन के दौरान 60 दिन का “नो वर्क पीरियड” निर्धारित होगा।
शेष अवधि में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
काम न मिलने की स्थिति में निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता दी जा सकेगी।

100 दिन से बढ़कर 125 दिन रोजगार की गारंटी

नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली रोजगार गारंटी भी बढ़ाई जा रही है।

मुख्य बदलाव:

पहले: 100 दिन रोजगार गारंटी
अब: 125 दिन रोजगार गारंटी

इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और रोजगार सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मजदूरी का भुगतान होगा डिजिटल

योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी भुगतान पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे।

इसके तहत:

मजदूरी सीधे खाते में भेजी जाएगी।
भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।
ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली लागू होगी।
मजदूरों से फीडबैक लेकर निगरानी की जाएगी।

किन कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता?

वीबी जीरामजी योजना के तहत निम्न कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी:

जल संरक्षण कार्य
भूजल स्तर सुधार परियोजनाएं
कृषि विकास कार्य
ग्रामीण सड़कें
कनेक्टिविटी परियोजनाएं
सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकास

यूपी में कितने मजदूरों को मिलेगा लाभ?

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में:

2.43 करोड़ मजदूर मनरेगा में पंजीकृत हैं।
1.82 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए गए हैं।
1.21 करोड़ सक्रिय मजदूर हैं।
86.15 लाख सक्रिय जॉब कार्ड मौजूद हैं।

नई योजना लागू होने के बाद इन श्रमिकों को सीधे लाभ मिलने की संभावना है।

क्या अभी योजना लागू हो गई है?

नहीं। फिलहाल यह योजना प्रस्ताव और मसौदे के चरण में है। इसे अभी योगी कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है।

कैबिनेट की स्वीकृति और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही योजना के नियम और लाभ पूरी तरह स्पष्ट होंगे।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित वीबी जीरामजी योजना ग्रामीण मजदूरों के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने और बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान जोड़ने से लाखों ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। हालांकि योजना के अंतिम स्वरूप और पात्रता की जानकारी कैबिनेट मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगी।

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